संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी लोकसेवा विशेष प्रश्नोत्तर

प्रश्न:- संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेशबीचको प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धमा आउन सक्ने समस्या र समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् ।

विषय प्रवेश

-राज्यशक्तिको प्रयोग संविधानतः सुनिश्चित एकभन्दा बढी तहबाट हुने गरी राज्य संरचनालाई बढी जवाफदेही, जिम्मेवार, समावेशी र लोकतान्त्रिक तुल्याउन अपनाइने अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली हो, संघीयता । संघीयताको किसिम र प्रकृति जे/जस्तो भए पनि यसको मूलभूत अभिष्ट प्रभावकारी राज्य व्यवस्थाको माध्यमबाट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य पूरा गर्नुमा निहित रहेको हुन्छ ।

संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध

-नेपालको संविधानले मुलुकलाई तीन तहको संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरी सोको माध्यमद्वारा देशमा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीनै तहबीच विधायिकी र कार्यकारी अधिकार एवं दायित्व संविधानले नै प्रदान गरेको छ । राज्यका तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारको सन्तुलित र प्रभावकारी अभ्यासमार्फत संविधानको कार्यान्वयन भई विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास लिइएको सन्दर्भमा संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको छ:- 

• एकल अधिकार सूचीबमोजिमको कानुन तत्तत् विधायिकाले निर्माण गर्ने
• साझा अधिकार सूचीको अधिकारको विषयमा संघीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने
• प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउने
• कुनै पनि तहको सरकारलाई अधिकार नतोकिएको विषयमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउने
• विधायिकी विवादको अन्तिम निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने
• संघीय कानुनको क्षेत्राधिकार मुलुकभर वा मुलुकको कुनै क्षेत्र र प्रदेश कानुनको क्षेत्राधिकार प्रदेशभित्र वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा लागू हुने
• संविधानबमोजिम प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने
• प्रदेशहरूको साझा चासो र सरोकारको विषयमा प्रदेशले संघीय संसद्लाई कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गर्न सक्ने।

प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धमा आउन सक्ने समस्या 

संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी एवं कार्यकारी अन्तरसम्बन्धका आधारहरू संविधानले तोकेको राज्यको नीति र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू नै हुन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास भइरहेको संघीयतालाई समृद्ध बनाउने क्रममा समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक हो । देहायका मूलभूत समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ:-

• संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारका विषयमा फरक–फरक बुझाइ रहनु
• संवैधानिक मूल्यमान्यता अनुसरण हुने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सुदृढ पार्न नसकिनु
• राजनीतिक परामर्श र समन्वयको संयन्त्रलाई विकास गर्न नसकिनु
• अति केन्द्रीय सोच र अति स्वायत्तताको अवस्थालाई सन्तुलित गर्न नसकिनु
• कानुन निर्माणको गति र प्रदेशको आवश्यकता एवं मागबीच मेल हुन नसक्नु
• स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा हस्तक्षेपको प्रश्न उठनु
• विधायिकी क्षमता र अनुभवको कमी हुनु
• संघीयकरणको चरणबद्ध योजना नबन्नु संघीय संरचना आफैँमा साध्य होइन ।
प्रभावकारी शासनको खोजी मूल जनअपेक्षा हो । संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिम राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता एवं जनताको सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना हुने गरी राज्यशक्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ । संवैधानिक सर्वोच्चता, बृहत् राष्ट्रिय हित र चासोको सम्बोधन, अभिवेद र अनुशासनको सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहनुपर्दछ ।

संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ:-

• अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणको आवश्यकता अनुसार थप व्याख्या गर्ने
• संविधानमा रहेका कतिपय विषयवस्तुको अस्पष्टता राजनीतिक तहबाट निक्र्योल गर्ने
• बुझाइमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय परामर्श गर्ने
• अन्तरप्रदेश परिषद्लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी तुल्याउने
• विधायिकी प्राविधिक ज्ञान र सीप विकास गर्न प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
• कुनै कानुन र निर्णयको गर्नुपूर्व यसको राष्ट्रिय दूरगामी प्रभावका रूपमा आकलन गर्ने
• कानुन निर्माण गर्दा संघले विशेष सहनशीलता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने
• जनतामा प्रवाह गर्ने सेवा र विकासमा केन्द्रित कानुन र व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीसहितको राजनीतिक रूपान्तरण भइसकेको छ । अब कुनै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीमा रुमलिने वा क्षणिक राजनीतिक र समूहगत स्वार्थमा भन्दा पनि न्यायपूर्ण र समृद्ध मुलुक निर्माणतर्फ तीनै तहका विधायिका र सरकारबीच सार्थक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
.... नयाँपत्रीका बाट साभार