अघिल्लो बर्ष(१२ खर्ब ७८ अर्ब) भन्दा २८ % ले बजेटको आकार बढाइएको छ ।
आ.ब २०७६/०७७ को कुल बजेट १५ खर्ब ३३ अर्ब ९६ करोडको बजेट घोषणा गरीएको छ ।
कुल विनियोजित रकम मध्ये चालुखर्च तर्फ ९खर्ब ५७ अर्ब १० करोड(६२.४%)
पुँजिगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब(२६.६%),वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड(१०.९%)
बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९ड अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइने उल्लेख गरिएको छ। अरु आन्तरिक ऋणबाट उठाइने छ ।
संघलाई १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड(८०%), प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवा तिन अर्ब अनुदान दिने भनिएको छ । प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड, स्थानीय तह २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड छुट्टाइएको छ । तेस्तै यूवालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न १ अर्व ७२ करोड ।
प्रधानमन्त्री कृषि परीयोजनालाई ८ अर्ब छुट्टाइएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी ५ अर्ब १ करोड साथै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सांसदहरुलाई दिइँदैआएको ४ करोड रुपैयाँ रकममा वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो जसका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
बजेटका थप बिशेषताहरु
- सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरीने
- २ बर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परीचयपत्र वितरण गरीने - एक बर्षभित्र ५ लाख रोजगारी सृजना गरीने
- शिक्षक अभाव टार्न शिक्षण स्वयंसेवक खटाइने - हेलो सरकार कार्यक्रमलाई प्रदेशसम्मै विस्तार गरीने
- पूर्व कमैया र हलीलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आवास दिने
- जग्गाभाडामा लिएर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था
- रसायनिक मल खरिदमा दिइँदैआएको अनुदान बढाइएको
- विदेशबाट फकेर्का युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गरीने
- कृषि उत्पादन गनेलाई परियोजना धितोमै ऋण दिइने
- यूवा परीचालन गर्न आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं अभियान पुन सञ्चालन
- कर्मचारीको तलब १८—२० प्रतिशतसम्म वृद्धि
- वृद्धभत्ता २ हजारबाट ३ हजार पुराइयो
- सबै प्रदेशमा नमूना अगानिक कृषि फार्म स्थापना गरीने
- सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरीने
- मझौला तथा साना किसानलाई ऋण प्रदान गरिने
- आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने
- आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने
- अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्ष सरकारीकरण गरिसक्ने
- आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने
- तराईमा सय बिगाहा बढी जमिनमा एकीकृत खेती गनेर्लाई सहुलियत दिने
- दूध, माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने
- कबुलियत र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गरीने
- ७० वर्षमाथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने
- हरेक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने
- छायांकनका लागि नेपाल अभियान शुरु हुने
- पाँच वर्ष्भित्र सबै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट हुने
- खोलौं बैंक खाता अभियान संचालन हुने,
- लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि
- नेश्नल पेमेन्ट गेटवेको विकास गरिने
- धितोपत्रको कारोबार पूर्ण अनलाइनतर्फ लगिने
- नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानी गन्तव्य बनाइने । आदि
मदिरा, चुरोट अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ । निकासी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई दर्जन वस्तुको भन्सार बढाइएको छ ।
चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यु, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइँगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका वस्तुको आयात भन्सार दर बढेको छ । इन्धनमा एक रुपैयाँ कर साथै इन्टरनेटमा कर लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।