राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मिति २०७६ फागुन १९ गते पारित १५ औं योजनाले राष्ट्रिय गौरवका गौरका
बाहेक अब १८ आयोजनालाई रूपान्तरणकारीको सूचीमा राख्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिएर
काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता आयोजनामा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ कुल अनुमानित लागत लाग्नेछ समेत योजना आयाेगले जनाएकाे छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरु निम्नानुसार छनः
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, लागत १ खर्ब ३० अर्ब
- सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, लागत ४६.१९ अर्ब
- समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, लागत ५.८ अर्ब
- जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक
भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, लागत ३.६ अर्ब
- औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, लागत २ खर्ब ५६ अर्ब
- स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजना, लागत १ खर्ब ३५ अर्ब
- सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, लागत ८६ अर्ब
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम
आयोजना, लागत ५१.२५ अर्ब
- राष्ट्रपति महिला
सशक्तीकरण परियोजना, लागत २१.१८ अर्ब
- माथिल्लो अरुण
जलविद्युत् आयोजना, लागत १ खर्ब ५५ अर्ब
- राष्ट्रिय तथा
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना, लागत २ खर्ब
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयाेजना, २ खर्ब २५ अर्ब
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना, लागत २०.५ अर्ब- प्रदेश तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार
कार्यक्रम,
- नयाँ सहर विकास आयोजना,
- सहरी कोरिडोर आयोजना,
- डिजिटल नेपाली र
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम
उल्लेखित आयोजनाले कुल
गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ४० हजार रोजगारी
सिर्जना हुनेछ । त्यस्तै कार्यान्वयनको चरणमा १० र कार्यान्वयन भइसकेपछि
कम्तीमा २० लाख जनसंख्या यी आयोजनाबाट लाभान्वित हुने दाबी १५ औं योजनाको छ । यि आयोजना सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
जस्तो लामो समय नलाग्ने आयोजना रूपान्तरणकारीको सूचीमा नरहने साथै यी आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति निश्चित हुने याेजना आयोगले बताउदै आएकाे छ । काम सक्न पूर्वतयारी र समयसीमा निर्धारण गरेका
आयोजना मात्रै यो सूचीमा हुने योजना आयोगकाे दाबी छ ।