- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मिति २०७६।११।१९ बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको छ ।
- १५ औं योजना अनुसार हाल गरिबी निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेकोमा निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कम र बहुआयामिक गरिबी १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पाँचबर्षे योजनाको छ ।
- हालकाे ६९.७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष, ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत र हाल ०.५८३ रहेको मानव विकास सुचकांकलाई ०.६२४ पुराउने याेजनाकाे लक्ष छ ।
- हाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक १०४७ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख २० हजार रुपैयाँ) रहेकोमा यसलाई झन्डै ५२ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ सय ९५ डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुर्याउने योजना छ ।
- ११.४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारी दरलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको अर्को लक्ष्य हो
- यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको छ । नेपाल २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशित गर्ने योजनाको अर्को मुख्य विशेषता हो। २०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्याइनेछ र सोही वर्ष दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुनेछन् ।
- राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अब १८ आयोजनालाई रूपान्तरणकारीको सूचीमा राख्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजनाले उल्लेख गरेको छ
- हाल ६.८ प्रतिशत भएको आर्थिक वृद्धिदर आगामी पाँच वर्ष (२०७६/०७७– २०८०/०८१) सम्म औसत ९.६ प्रतिशत हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य योजनामा समावेश छ ।
- यदपी आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य पुरा हुन मुस्किल रहेको तर अहिले स्वतः गरिबी घट्दै गरेको, गरिबी घटाउन ५० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले सहयोग गरिरहेको साथै जन्मदर पनि घटिरहेको कारणले गरबी योजनाले भने अनुसार नै नघटे पनि धेरै कम हुने छ योजनाविदहरुले बताउदै आएका छन ।
- दीर्घकालीन रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या र नयाँ क्षेत्र सूचना प्रविधिमा तत्काल ठूलो सम्भावना नदेखिएकाले दिगो, निरन्तर र ९ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने र आर्थिक वृद्धि कम भइसकेपछि प्रतिव्यक्ति आय पनि योजनाले भनेअनुसार हुन नसक्ने योजना विदहरुले बताइरहेका छन । तर ७ सय ६१ वटै सरकारले यसमा ध्यान दिए महत्त्वाकांक्षी भनिएको यो लक्ष्य पूरा हुने सरकारको दावी छ ।
- त्यस्तै पाँच वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने योजनामा उल्लेख छ ।
- हाल आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत मात्रै भएको कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि हाल ६.२ प्रतिशत भएको सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ११.७ र हालको वृद्धिदर ६.५ भएको दुई नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतले हुने जनाइएको छ ।
- त्यस्तै हाल ६.५ प्रतिशत भएको १ नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.४ प्रतिशतले, हाल ७.४ प्रतिशत भएको ५ नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतले, हाल ६.५ प्रतिशत भएको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले र हाल ७ प्रतिशत भएको बाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.०६ प्रतिशतले हुने लक्ष योजनाले तय गरेको छ ।
- अर्थतन्त्रको योगदानमा सरकारी हिस्सा घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ योजना अनुसार अब सरकारी लगानीको हिस्सा ३९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरि पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी ६१ प्रतिशत (५.४ प्रतिशत सहकारीको) पुर्याउने उल्लेख छ ।
- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी सरलीकरण लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने योजनामा भनिएको छ ।
- योजना अवधिभरमा आर्थिक क्षेत्रका ३१, सामाजिक क्षेत्रमा ३४, पूर्वाधार क्षेत्रमा ४०, लोकतन्त्र र सुशासनमा १० र अन्तरसम्बन्धित विषयका क्षेत्रमा २ वटा प्रमुख कार्य हुने दाबी छ ।
- पञ्चवर्षीय योजनासहित आगामी २५ वर्ष विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र पनि आयोगले अघि सारेको छ । जसमा २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउने सोच राखिएको छ ।
