सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधीमा प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने र कुनैपनि नयाँ दरबन्दी कायम गर्दा त्यस अनुुसारका कार्यबाेझ हुनुपर्ने भनिएकाे छ ।
संबिधान अनुसार राज्यशक्तीको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहमा गरीएको छ । धेरै अधिकार र काम तल्लाे निकायमा गएपछि संघकाे प्रशासनिक संरचना सानाे बनाउन बिभिन्न समितिहरुले सिफारिस गरेका छन ।
अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले १५ मन्त्रालय र ३० वटा विभागीय कार्यालय राख्न सिफारिस गरेकाे थियाे । सोको लागी ३० हजार कर्मचारिले पुग्ने अनुमान गरीएको थियाे त्यस विपरित ६३ विभाग र त्यसस्तरका कार्यालयमध्ये अधिकांश केन्द्रमा राखिएपछि केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी ५० हजार हाराहारि पुगेकाे छ ।
सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाइ संगठन संरचना र दरबन्दीकाे आफै अध्ययन र सर्वेक्षण गरि पठाउन भनिएकाे छ । अर्थ मन्त्रालय, भाैतिक पुर्वाधार मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, मधेशी आयाेग, राष्टपतिकाे कार्यालय, उपराष्टपतिकाे कार्यालय, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय, आदीबासी जनजाति आयाेग लगाएतले आवश्यक दरबन्दी विवरण सकेका छन । सर्वेक्षण सकिएका मध्ये १।२ वटा निकायले मात्रै कर्मचारी घटाउन प्रस्ताव गरेका छन ।
संघमा कर्मचारी दरबन्दी धेरै राखिएकाे भन्दै आलाेचना भइरहेकाे बेला गृह मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका १९ जना सहसचिव सहित ४० कर्मचारीकाे दरबन्दी थपिएकाे छ । अख्तीयार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका केही दरबन्दी थप भएका छन । भाैतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय र अर्थ मन्त्रालयले २ सय भन्दाबढी कर्मचारी थपकाे प्रस्ताव गरेका छन । अर्थले विभिन्न स्थानमा राजस्व संकलनका लागि नयाँ कार्यालय खाेल्नुपर्ने भएकाे भन्दै कर्मचारी कर्मचारी थप्न प्रस्ताव गरेकाे छ भने परराष्ट मन्त्रालयले पनि केही दरबन्दी थपकाे प्रस्ताव गरेकाे छ ।
संघमा अहिले ४८ हजार ५ सय कर्मचारीकाे दरबन्दी, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दी कायम गरिएकाे छ । कर्मचारि समायाेजन ऐनले समायाेजन सम्पन्न भएपछि संघ अन्तर्गतका निकायहरुकाे संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलाेकन गर्नुपर्ने भनेकाले पनि नयाँ सर्वेक्षण थालिएकाे हाे ।
यो केही समय अगाडी प्रकाशित डाटा हो । यद्यपी हाल कोरोना महामारीका कारण कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकीएका छन । साथै विज्ञापन भएका पदहरुमा समेत नियुक्तिको अन्योलता भइरहेको छ ।
Tags
प्रशासन_सम्बन्धी