नेपालको निजामती सेवामा हाल लागू गरिएको आरक्षणलाई खारेज वा निरन्तरता के गर्नु उपयुक्त होला ? आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् ।
आरक्षण समावेशीकरणको एउटा तरिका हो ।
राज्य संयन्त्रमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउन गरिने यो एउटा कोटा व्यवस्था हो ।
नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी विसं २०६४
सालदेखि खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो
पदलाई सतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको
क्षेत्र ४ प्रतिशत वितरण गरी सोही उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर
पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यसलाई थप परिमार्जन
गरी यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रावधान अगाडि ल्याएको छ ।
नेपालमा आरक्षणको यो व्यवस्था निजामती सेवासँगै शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, नेपाली
सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र
प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवामा पनि लागू गरिएको छ ।
आरक्षण लागू भएदेखि हालसम्म आउँदा यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने तथा निरन्तरता
दिनुपर्ने आ–आफ्ना तर्क बहस
हुने गरेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
– आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएको,
– प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएर कम प्रतिस्पर्धामा पनि सरकारी रोजगारी पाउने अवस्था ल्याएको,
– आरक्षणमा नपरेका सक्षम व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा निराश बनाएको,
– प्रतिभा पलायनमा सहयोग गरेको,
– प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास ल्याएको,
– जातीय आधारको आरक्षणले सबै जातलाई न्याय गर्न नसकेको ।
आरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नुका तर्कः
– निजामती सेवामा लक्षित वर्गको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता अझै हुन नसकेको,
– पिछडिएका वर्ग, समुदायको राज्यमा सहभागिता बढाई सामाजिक न्याय कायम गर्न आवश्यक भएको,
– अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नुपरेको,
– लक्षितवर्ग पहिचान गर्न र सहभागिता बढाउन अझै बाँकी रहेको,
– विगतमा राज्यबाट उपेक्षित वर्गले पाउनुपर्ने लाभको क्षतिपूर्ति अझै पूरा हुन नसकेको ।
उपरोक्त दुवैतर्फका तर्क आफैँमा सान्दर्भिक भए पनि वास्तवमा
आरक्षण सबैलाई दिने र सधैँका लागि राख्ने विषय भने होइन । यो
तोकिएको लक्ष्य तथा समय पुगेपछि खारेज गर्नुपर्छ । हाल
नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणमा न्यायोचित एवम् सर्वस्वीकार्य मापदण्ड तय गरेर अझ
केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ ।
जागिरेजीवनमा एकपटक एउटा पदमा आरक्षण पाएपछि अर्काेपटक अर्को पदमा यो सुविधा
नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपाङ्गको अवस्थाअनुसार प्राथमिकीकरण तोकी सुविधा दिनुपर्छ ।
कस्तो अपाङ्गपनले जागिरमा कति प्राथमिकता पाउने हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालका कतिपय सुगम जिल्लामा पनि दुर्गम स्थान र क्षेत्र
छन्, त्यसैले पिछडिएको क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले आरक्षणमार्फत
सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ । लिङ्ग, जात एवम् क्षेत्रका आधारमा नभई, आर्थिक अवस्था एवम्
गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्छ ।
कमजोर वर्गको सशक्तीकरणमा थप जोड दिन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।
तबमात्र यसबाट वास्तविक गरिब एवम् पिछडिएका व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् र
आरक्षण पनि थप व्यवस्थित हुन्छ ।
- गोरखापत्रबाट