समावेशी विकास भनेको के हो ? समावेशी विकास सम्बन्धी व्यववस्थाको चर्चा गर्नुहोस् । (५)

 समावेशी विकास भनेको के हो ?  समावेशी विकास सम्बन्धी व्यववस्थाको चर्चा गर्नुहोस् । (५)

• विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो । यो हिजोभन्दा आज सुधार भएको अवस्था हो । यही सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायमा हुने कार्य समावेशी विकास हो । यसले विकासमा सबैको सहभागिता एवं अपनत्वलाई जनाउँछ ।
• नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो । यी सबै विविधताको विकास, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हुने कार्य समावेशी विकास हो ।
• समावेशी विकास वास्तवमा विविधता बीचको एकता हो । सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य लगायतका समानता, समता, स्वतन्त्रता सबै पक्ष समावेशी विकासका उपज हुन् ।
• समावेशीका सन्दर्भमा अगाडि रहेको नेपालको संविधानले समावेशी विकाससम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना आफैँमा व्यापक छ, धारा ३ मा राष्ट्रको अत्यन्तै मिठो परिभाषा गरिएको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडा तहसम्म समावेशी सरकारको उपस्थिति छ । समावेशी विकासको मूल मर्म यही हो ।
• यसैगरी नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू प्रष्ट गरिएको छ, मुलुकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुने, सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यका संवैधानिक अङ्ग, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नेजस्ता समावेशी विकाससम्बन्धी बहुआयामिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन् ।
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाएको छ, अन्तर्राष्टिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिई विकास सहायता परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ ।
• यी र यस्तै अरू कानुन तथा नीतिले नेपालमा समावेशी विकाससम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि वास्तविक अर्थमा नेपालमा अझै समावेशी विकास हुन सकेको छैन् । गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्याको हल, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन, पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थानलगायतका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन् ।
• यसका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी उनीहरूको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय गर्ने, आय आर्जन एवं रोजगारी बढाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने, कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्ने, राहत तथा उत्थानका कार्यक्रम ल्याई वास्तविक रूपमा समावेशी विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।