सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागी नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटका केही मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार छनः
- बजेट आकार: रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
- चालु खर्च: ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२%)
- पुँजीगत खर्च: ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१%)
- बित्तिय ब्यवस्था तर्फ : २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८%)
- प्रादेशिक/स्थानीय अनुदान: ४ खर्ब २९ अर्ब (२४%)
बजेट स्रोत
- राजस्वः १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
- आन्तरिक ऋणः २ खर्ब ५६ करोड
- वैदेशिक अनुदानः ५५ अर्ब ४६ करोड
- वैदेशिक ऋणः २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटः १६ खर्ब ३२ अर्बको थियो ।
- आर्थिक बृद्धीदरः ८ प्रतिशत पुर्याउने
- शिक्षा मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५० करोड, प्रदेश तहमा शिक्षाका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय
तहमा १२१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ।
- नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका
लागि ३ अर्ब ४५ करोड ।
- विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड बाट घटाएर २
करोड रुपैयाँमा झारेको ।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि कुल रु १० अर्ब ४८ करोड ।
- औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट
।
- सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यातमा ८
प्रतिशतसम्म नगद अनुदान ।
- सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी
दिने ।
- नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा सेवा गर्न
बाटो खुला गर्ने ।
- सोलुखुम्बुमा शेर्पा सङ्ग्रहालय, काठमाडौँको नेवा सङ्ग्रहालय र पोखरामा गुरुङ सङ्ग्रहालय
बनाइने ।
- परियोजना धितोमा ऋण उपलब्ध गराईने ।
- आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था
मिलाउने ।
- चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग बनाउने ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब
१७ करोड ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ
विनियोजन ।
- सहकारीले ५० प्रतिशत ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
लगाउनुपर्ने ।
- मासिक १० करोडसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई
महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशत सम्म छुट ।
- कृषि मन्त्रालयको बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड ।
– धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने ।
– किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम
पुर्नसंरचना गरिने ।
– हरेक स्थानीय तहमा एक कृषि स्नातक प्राविधिकको
व्यवस्था ।
–प्रधानमन्त्री र सविभागिय मन्त्रीको संयोजकत्वमा
उत्पादन वृद्धि गर्न संयन्त्र बन्ने ।
–कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
–कृषि उत्पादन बजार व्यवस्थापन गरिने, कृषिवस्तुको खरिद गरिने ।
–कृषि बीमामा प्रिमियम ८० प्रतिशत पुर्याइने ।
–कृषि तथा पशु विमामा अनुदान थप ।
- घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्याँस छुट्याइने
।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान
विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने ।
- विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको
बाटो खुला गरिने ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयका
लागि रु ६९ अर्ब ३८ करोड ।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका
लागि रु ७ अर्ब ५० करोड ।
- ६५५ स्थानीय तहमा
आधारभूत अस्पताल निर्माण गरीने यसका लागि १० अर्ब बजेट ।
- नदी किनारका
गहरा सधै हराभरा योजना अनुरुप सिंचाइ बिस्तार
- विपन्नलाई
निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन । सबै प्रादेशिक
अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिस सेवा दिइने ।
- २५ जिल्लाका
सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता
- ६८ वर्षमै
वृद्धभत्ता । मिर्गौला,क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएकालाई मासिक ५ हजार ।
- प्रत्येक वर्ष २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई
रोजगारी दिने ।
- सबै बेरोजगारको सीप, योग्यताको तथ्यांक संकलन गरीने ।
- खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी
बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गराइने
- निम्न आय भएका
गरिब र श्रमिकलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र व्यवस्था गरिने
- क्रमशः ८ कक्षासम्म दिवा खाजा
कार्यक्रम लैजाने योजना अनुसार आगामी आवमा कक्षा ६ सम्म विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने ।
- चक्रपथ
बाहिरका क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तारका लागि १ अर्ब
रुपैयाँ विनियोजन ।
- मेलम्ची
खानेपानी विकास समिति खारेज, आयोजना अब खानेपानी विभागले हेर्ने ।
- प्रत्येक
परिवारलाई अनुदानमा एक विद्युतीय चुल्हो ।
- वैदेशिक
रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने ।
- किसान पेन्सन
योजनाका लागि कोष स्थापना गरिने, किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले दिने ।
- ५ लाख
भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने । भूमिहीनलाई ३ वर्षभित्र आवास
- दलितलाई
सीपमूलक तालिम दिइ स्वरोजगार बनाइने
- उद्योग
स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने
- किसानसँग
सरकार कार्यक्रम सुरु हुने, देशभर १ सय वटा खाद्य गोदाम बनाउन बजेट
- प्रधानमन्त्री
कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड
- प्रधानमन्त्री
रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन, ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन
- गरिबलाई खाद्य
सुरक्षा परिचयपत्र दिएर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने
- पालिकामा
निर्माणाधीन अस्पताल आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
- स्वास्थ्य
क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट
- मिर्गौला,क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात
भएकालाई मासिक ५ हजार
- खानेपानी क्षेत्रका लागि कुल रु ३७ अर्ब ३५ करोड
- राष्ट्र सेवक
कर्मचारीको साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले तलब बढाएको
- स्थानीय
पूर्वाधार विभाग खारेज
- कर्णालीदेखि
कोशीसम्मका नदी जोड्ने बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाको अध्ययन गरिने
- ३ वर्षभित्र देशभरका
स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक पुर्याइने
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि
३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि
कार्यक्रम’ घोषणा
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई
सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने
- रेलमार्गका
लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट
- आगामी दुई
वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत सेवा पुर्याउने घोषणा
- ऊर्जा विकासका लागि कुल रु ७५ अर्ब १ करोड
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि
कुल रु १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड
- सातदोबाटोमा फ्लाईओभर र काठमाडौंको कोटेश्वर–बानेश्वरमा अन्डरपास
- चितवनलाई
केन्द्रमा राखेर ३ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा ।
- विद्युत्
प्राधिकरणको सेयर जनतालाई पनि दिने घोषणा
- आगामी १
बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने ।
- कर्णाली र
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट ।
- संघको साना
आयोजनाको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा, बजेट संघ
सरकारले दिएपनि खर्च भने प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्ने
- १ करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास तथा २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी
नियन्त्रण र ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनेछ
भने ५० लाख रुपैयाँसम्मका खानपानी, पर्यटन र सहरी विकास स्थानीय
तहबाटै कार्यान्वयन हुने ।
- वैदेशिक
रोजगारीमा जानेले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
- आयकर सिमा
अबिवाहितलाइ ५ लाख र बिबाहितलाइ ५ लाख कायम ।
- कृषि औजार
कारखानालाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट ।
- कर्मचारी
दरबन्दी र तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने ।
- स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत
छुट ।
लोकसेवा शिक्षक सेवा, संस्थान तथा अन्य निकायको तयारी गरिरहनुभएका बिद्यार्थिहरुलाइ लक्षित गरि नेपाल लोकसेवा ट्रिक्सका प्रशिक्षक नारायण पौडेलले लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी गर्नेहरुलाई लक्षितगरी नया बजेटमा आधारित भै यो लेख तयार गर्नुभएको हो । यसमा थप बिबरण सहित समय समयमा अपडेट गराउने छौ ।
