यस्तो छ १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट, मुख्य घोषणा र बिशेषताहरु हेर्नुस - लोकसेवा बिशेष

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागी नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटका केही मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार छनः

  1. बजेट आकार: रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
  2. चालु खर्च: ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२%)
  3. पुँजीगत खर्च: ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१%)
  4. बित्तिय ब्यवस्था तर्फ : २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८%)
  5. प्रादेशिक/स्थानीय अनुदान:  ४ खर्ब २९ अर्ब (२४%)

बजेट स्रोत

  1. राजस्वः १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
  2. आन्तरिक ऋणः २ खर्ब ५६ करोड
  3. वैदेशिक अनुदानः ५५ अर्ब ४६ करोड
  4. वैदेशिक ऋणः २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड

  • चालु आर्थिक वर्षको बजेटः १६ खर्ब ३२ अर्बको थियो ।
  • आर्थिक बृद्धीदरः ८ प्रतिशत पुर्याउने
  • शिक्षा मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५० करोड, प्रदेश तहमा शिक्षाका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १२१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ  
  • नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड
  • विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड बाट घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारेको ।
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि कुल रु १० अर्ब ४८ करोड ।
  • औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट
  • सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान
  • सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने ।
  • नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा सेवा गर्न बाटो खुला गर्ने ।
  • सोलुखुम्बुमा शेर्पा सङ्ग्रहालय, काठमाडौँको नेवा सङ्ग्रहालय र पोखरामा गुरुङ सङ्ग्रहालय बनाइने ।
  • परियोजना धितोमा ऋण उपलब्ध गराईने ।
  • आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउने
  • चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग बनाउने ।
  • राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब १७ करोड ।
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
  • सहकारीले ५० प्रतिशत ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने ।
  • मासिक १० करोडसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशत सम्म छुट
  • कृषि मन्त्रालयको बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड ।  
धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने ।
किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसान हित कोषस्थापना गरिने ।
–  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम पुर्नसंरचना गरिने ।
हरेक स्थानीय तहमा एक कृषि स्नातक प्राविधिकको व्यवस्था ।
प्रधानमन्त्री र सविभागिय मन्त्रीको संयोजकत्वमा उत्पादन वृद्धि गर्न संयन्त्र बन्ने ।
कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
कृषि उत्पादन बजार व्यवस्थापन गरिने, कृषिवस्तुको खरिद गरिने ।
कृषि बीमामा प्रिमियम ८० प्रतिशत पुर्‍याइने ।
कृषि तथा पशु विमामा अनुदान थप ।
  • घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्याँस छुट्याइने
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड ।
  • प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एकएक जना जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने ।
  • विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गरिने ।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि रु ६९ अर्ब ३८ करोड ।
  • स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु ७ अर्ब ५० करोड ।
  • ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरीने यसका लागि १० अर्ब बजेट ।
  • नदी किनारका गहरा सधै हराभरा योजना अनुरुप सिंचाइ बिस्तार
  • विपन्नलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन । सबै प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिस सेवा दिइने ।
  • २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता
  • ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता । मिर्गौला,क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएकालाई मासिक ५ हजार
  • प्रत्येक वर्ष २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने ।
  • सबै बेरोजगारको सीप, योग्यताको तथ्यांक संकलन गरीने ।
  • खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गराइने
  • निम्न आय भएका गरिब र श्रमिकलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र व्यवस्था गरिने
  • क्रमशः ८ कक्षासम्म दिवा खाजा कार्यक्रम लैजाने योजना अनुसार आगामी आवमा कक्षा ६ सम्म विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने ।
  • चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
  • मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज, आयोजना अब खानेपानी विभागले हेर्ने
  • प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा एक विद्युतीय चुल्हो
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने
  • किसान पेन्सन योजनाका लागि कोष स्थापना गरिने, किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले दिने ।
  • ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने । भूमिहीनलाई ३ वर्षभित्र आवास
  • दलितलाई सीपमूलक तालिम दिइ स्वरोजगार बनाइने
  • उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने
  • किसानसँग सरकार कार्यक्रम सुरु हुने, देशभर १ सय वटा खाद्य गोदाम बनाउन बजेट
  • प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन, ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन
  • गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र दिएर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने
  • पालिकामा निर्माणाधीन अस्पताल आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
  • स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट
  • मिर्गौला,क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएकालाई मासिक ५ हजार
  • खानेपानी क्षेत्रका लागि कुल रु ३७ अर्ब ३५ करोड
  • राष्ट्र सेवक कर्मचारीको साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले तलब बढाएको
  • स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज
  • कर्णालीदेखि कोशीसम्मका नदी जोड्ने बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाको अध्ययन गरिने
  • ३ वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक पुर्‍याइने
  • पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
  • प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमघोषणा    
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने
  • रेलमार्गका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट
  • आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत सेवा पुर्याउने घोषणा
  • ऊर्जा विकासका लागि कुल रु ७५ अर्ब १ करोड
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि कुल रु १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड
  • सातदोबाटोमा फ्लाईओभर र काठमाडौंको कोटेश्वरबानेश्वरमा अन्डरपास
  • चितवनलाई केन्द्रमा राखेर ३ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा ।
  • विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जनतालाई पनि दिने घोषणा
  • आगामी १ बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने ।
  • कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट
  • संघको साना आयोजनाको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा, बजेट संघ सरकारले दिएपनि खर्च भने प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्ने
१ करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास तथा २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण र  ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना  प्रदेशले ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनेछ भने ५० लाख रुपैयाँसम्मका खानपानी, पर्यटन र सहरी विकास स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने ।
  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
  • आयकर सिमा अबिवाहितलाइ ५ लाख र बिबाहितलाइ ५ लाख कायम ।
  • कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट
  • कर्मचारी दरबन्दी र तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने
  • स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत छुट  
लोकसेवा शिक्षक सेवा, संस्थान तथा अन्य निकायको तयारी गरिरहनुभएका बिद्यार्थिहरुलाइ लक्षित गरि नेपाल लोकसेवा ट्रिक्सका प्रशिक्षक नारायण पौडेलले लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी गर्नेहरुलाई लक्षितगरी नया बजेटमा आधारित भै यो लेख तयार गर्नुभएको हो । यसमा थप बिबरण सहित समय समयमा अपडेट गराउने छौ ।

Previous Post Next Post

ads

ads

نموذج الاتصال