सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्।
लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिला वर्ग गुज्रिएको छ।
२०६२ –२०६३ को परिवर्तन पछि संविधान र कानुनमा महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश महिलालाई यो विशेष व्यवस्थाबारे थाह छैन । जसका कारण राज्यले दिने अवशर घुमीफिरी सिमित वर्गका महिलाहरुले मात्रै उपयोग गर्ने परिस्थिति बनेको छ। यस सन्दर्भमा केही उदाहरण हेरौं ।